लखनऊ। सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर आग बबूला होते हुए कहा कि विद्युत विभाग के लोग फोन तक नहीं उठाते हैं, तो वह अपने क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सफ्लाई कैसे देंगे?. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेसा बिजली विभाग के अधिकारी 24 घंटे विद्युत सप्लाई देने का दावा करते हैं. जबकि सच्चाई ये है कि लेसा के साथ-साथ मध्यांचल के अधिकारी और कर्मचारी किसी भी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते हैं।
फोन तक नहीं उठाते अधिकारी
सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की विकास भवन में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने उनके सामने ये मुद्दा उठाया। लोगों का कहना है कि जब अधिकारी फोन ही नहीं उठाएंगे तो किसी जनप्रतिनिधि का शिकायत का निस्तारण कैसे होगा?
88 गांवों में मिलेगा योजना का लाभ
जनप्रतिनिधियों की शिकायत सुनने के बाद सांसद कौशल किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बिजली अधिकारियों के लापरवाही रवैये को लेकर बात करेंगे। वहीं विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता पर जल्द से जल्द निस्तारण के लिए कहा गया है. बैठक में यह भी तय किया गया कि नगर निगम सीमा में शामिल हुए 88 गांवों में भी बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। अब यहां के लोगों को प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का लाभ दिया जाएगा।
