लखनऊ : लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच CM योगी ने आज मंगलवार, 11 जून को लोक भवन में कैबिनेट बैठक 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के माध्यम से समूह क और ख के उन अधिकारियों का तबादला किया जाएगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पुरे किए हैं।
पुराने अधिकारियों का तबादला
वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का तबादला किया जा सकेगा । समूह क और ख के अधिकारियों के तबादला के लिए अधिकतम 20 फीसदी तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 फीसदी की समय सीमा रखी गई है। इस तबादले नीति के माध्यम से सभी स्थानांतरण आने वाले 30 जून तक किए जाने हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे, उनमे से 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
1 जुलाई और 1 जनवरी से मिलेगा लाभ
बता दें कि योगी मंत्रालय ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इसके मुताबिक अब 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन बढ़ने का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। हालांकि अब मंत्रालय ने इसकी मंजूरी पर हामी भर दी है।
यूनिवर्सिटी के नामों में भी किया गया संशोधन
इस निर्णय से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेचुयुटी भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ मिल चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ योगी सरकार ने राज्य के 5 यूनिवर्सिटी के नामों में भी मामूली संशोधन किया है। स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक इन यूनिवर्सिटी के नाम से प्रदेश शब्द को हटाया गया है।
