लखनऊ। यूपी के सीएम योगी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्तियों पर चारा उत्पादन और पशु संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन संपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा है। इस योजना में जमीन केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी, वहीं जमीन पर सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
आधुनिक तकनीकों से लेस
यूपी में 7624 गोशालाएं स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं। पशुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हरे चारे का अभाव है। इसके लिए नए-नए जगहों को तलाशा जा रहा है, ताकि वहां हरे चारे के उत्पादन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान व शोध केंद्र को भी स्थापित किया जाए। इसी योजना के तहत शासन ने केंद्र सरकार से शत्रु संपत्ति हासिल करने के लिए संपर्क किया है। चिह्नित शत्रु संपत्तियों पर कब्जा होने पर उसे खाली कराया जाएगा। यहां खोले जाने वाले केंद्र आधुनिकत तकनीक से लेस होंगे।
पलायन हुए लोगों की संपत्ति
इनकी मदद से देसी गायों के संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। भारत-पाकिस्तान बंटवारे और दोनों देशों के बीच हुए युद्ध के बाद तमाम लोग भारत से पलायन करके पाकिस्तान चले गए। वे अपनी संपत्ति यहीं छोड़ गए। सरकार ने ऐसी संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया और इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। इसी तरह से 1962 के युद्ध के बाद चीन में बसने वाले भारतीयों की संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति माना गया है।
सबसे ज्यादा शत्रु संपत्ति यूपी में
साल 2017 में शत्रु संपत्ति अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के बाद ऐसी सभी संपत्तियां केंद्र के अधीन आ गई हैं। देश में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां यूपी में हैं। इनकी संख्या लगभग 6017 है। शत्रु संपत्तियों पर चारा उत्पादन एवं पशु संरक्षण केंद्रों को स्थापित किया जाए, ताकि चारे की पर्याप्त पैदावार हो सके। पशुओं से संबंधित शोध केंद्र का भी निर्माण किया जाए।
