लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने आज बुधवार, 9 अक्टूबर को कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी। इन योजनाओं के लिए मोदी सरकार करेगी […]
लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने आज बुधवार, 9 अक्टूबर को कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसे केंद्र सरकार खर्च करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा बढ़ाना है.
अप्रैल 2022 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का निर्णय लिया था। अब तक इसे तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी।
कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों को भी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, इन इलाकों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी, जिस पर 4,406 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
