लखनऊ। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला 30 जून तक होगा। इसके अलावा योगी सरकार ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दी है। बता दें कि सड़क निर्माण में डक्ट का प्रावधान करना जरूरी है।
6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई है। UPSRTC के 23 बस स्टेशनों को PPP मॉडल पर हाईटेक किया जायेगा। सीवर की पाइपलाइन बिछाने, सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल,ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने और टेलीफोन के तार के लिए डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
इसके अलावा खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में गृह, परिवहन, पर्यटन और प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों को भी मंजूरी मिली है।
