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वित्त मंत्री छठी बार विधानसभा में पेश करेंगे बजट, सीएम आवास पर बैठक जारी

लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लगातार छठवीं बार बजट पेश करेंगे। वह 2020 से लगातार बजट पेश कर रहे हैं। यूपी के लिहाज से यह एक रिकॉर्ड बन गया है। कैबिनेट मंत्री बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। वहां कैबिनेट बैठक में बजट को अनुमति दी जाएगी। योगी सरकार ने भाजपा के […]

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Finance Minister
  • February 20, 2025 5:18 am IST, Updated 1 day ago

लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लगातार छठवीं बार बजट पेश करेंगे। वह 2020 से लगातार बजट पेश कर रहे हैं। यूपी के लिहाज से यह एक रिकॉर्ड बन गया है। कैबिनेट मंत्री बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। वहां कैबिनेट बैठक में बजट को अनुमति दी जाएगी। योगी सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र- 2022 में 131 में से लगभग 120 वादे पूरे कर लिए हैं।

इन लक्ष्यों को पूरा करने की चुनौती

अब सरकार के सामने इस साल बचे हुए वादों को पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना, ईज ऑफ डूइंग में यूपी को अव्वल नंबर पर लाना, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में जल उपलब्ध कराना, 2025 तक यूपी को टीबी मुक्त बनाना। विधासनभा में बजट पेश करने के दौरान 2 चुनौतियां सबसे प्रमुख रहेगी। जिसमें से एक है प्रदेश में करों से घटती आय। यह पूरे राज्य के लिए एक चिंता का विषय है।

राज्य पर बढ़ता कर्ज

2023-24 की जनवरी में करों से 18603.38 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, वहीं इस साल जनवरी में करों में कमी आने से 17425.94 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। आम भाषा में कहे तो सरकार की आय घटी है। प्रदेश में कर्ज लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश पर 2024-25 में 8.16 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज होने की आशंका है। प्रति व्यक्ति कर्ज 31 हजार रुपए से ज्यादा है। हर आम आदमी पर मायावती सरकार की तुलना में ढाई गुना और अखिलेश सरकार से दोगुना कर्ज बढ़ा है। हालांकि, पिछले 13 साल में प्रति व्यक्ति आय भी ढाई गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।

2026-27 का बजट गेमचेंजर

वित्त विभाग के एक सीनियर अफसर ने बताया कि साल 2026-27 का बजट राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से गेमचेंजर बन सकता है। भाजपा सरकार को 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। उससे पहले पंचायत चुनाव भी होने है। पंचायत का चुनाव साल 2026 में होगा। चुनाव मैदान में उतरने से पहले सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और दलितों के लिए कोई बड़ी योजना लेकर आ सकती है। अगले बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रावधान भी करेगी।

बजट में बड़ी योजना की उम्मीद कम

यूपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), ओबीसी और पिछड़े वर्ग में कोटे में कोटा लागू करने जैसे फैसलों भी हो सकते हैं। उनका मानना है कि इस साल कोई चुनाव नहीं है। लिहाजा सरकार बजट में ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं करेगी, जिसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया जा सके।


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