लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट की मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटीं ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की बारीकी से जांच और सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं।
साथ ही प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता के मुताबिक संशोधन के भी निर्देश दिए। महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गए प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-
● देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खाने-पीने की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट की मिलावट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ऐसे घिनौनी हरकते कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किया जाना जरूरी है।
● ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की बारीकी से जांच की जानी चाहि। प्रदेश में सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के मालिक समेत वहां कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए।
● खान-पान के प्रतिष्ठानों पर मालिक, मैनेजर और प्रोपराइटर आदि के नाम और पता को प्रमुखता से प्रदर्शत करना होगा। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरुरत के मुताबिक संशोधन भी किया जाए।
● ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी लगा होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस/स्थानीय प्रशासन को मुहैया कराएं।
● खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क/ग्लव्स का उपयोग जरूर करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
● प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता में लाया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
