लखनऊ। बीते दिन गुरुवार को यूपी पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कहार जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया गया। सहमति बनी कि कहार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची से बाहर करने का कोई फायदा नहीं है। इसे सूची में पहले जैसा बनाए रखने का निर्णय लिया।
तेल घानी व्यवसाय का प्रस्ताव
इसके अतिरिक्त विमुक्त और घुमंतू जनजातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने पर विचार किया गया। इन समुदायों के समावेश के लिए विस्तृत जानकारी जुटाने और आगामी कदम उठाने का फैसला भी लिया गया। बैठक में तेल घानी व्यवसाय से संबंधित लोगों के विकास और उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य तेल घानी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। आयोग ने इस पर आगे की कार्रवाई के लिए अधिक जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है।
अध्यक्षता राजेश वर्मा ने की
नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पाया गया कि प्रमाण पत्र के वर्तमान प्रारूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसे सरल और प्रभावी बनाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य ओबीसी समुदायों के उत्थान और उनके अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर प्रभावी फैसला लेना था। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष राजेश वर्मा ने की, जिसमें उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, सदस्य सूर्य प्रकाश पाल और कई अन्य सदस्य शामिल हुए।
