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Recruitment: सरकार में खाली पदों पर नियुक्ति की तैयारी में आई तेजी, उपचुनाव से पहले होंगी भर्तियां

लखनऊ। यूपी सरकार के निगमों और आयोगों के खाली पदों पर अगले महीने तक समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी संगठन ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर समायोजित किए जाने वालेकार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है। पहले चरण में 50 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। यह सूची जल्द कोर […]

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  • July 23, 2024 4:27 am Asia/KolkataIST, Updated 12 months ago

लखनऊ। यूपी सरकार के निगमों और आयोगों के खाली पदों पर अगले महीने तक समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी संगठन ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर समायोजित किए जाने वालेकार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है। पहले चरण में 50 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। यह सूची जल्द कोर कमिटी की बैठक में रखी जाएगी। इसके बाद केंद्रीय आलाकमान से मंजूरी के बाद सूची सरकार को भेजकर वहां विभागों से नियुक्तियां कर दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियां उपचुनाव की घोषणा से पहले करने की तैयारी है। कई निगमों और आयोगों में कई साल से पद खाली हैं। हाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के परिणाम में सीटें कम होने की रिपोर्ट दी थी।

सहयोगी दल को समायोजित करने बात

रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं का समायोजन न हो पाने को भी एक बड़ी वजह बताया गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का
जल्द से जल्द समायोजन करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सूची बनाने में तेजी आई है। बताया जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी एक सूची तैयार की गई थी,लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा सका। बता दें कि
सोमवार को बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, , ब्रजेश पाठक और संगठन महामंत्री धर्मपाल संगठन की बैठक में भी इस सूची पर मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि निगम और आयोगों में भाजपा के
सहयोगी दलों के भी कुछ कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता है। सहयोगी दलों से बात करने के लिए अलग-अलग नेताओं को इस काम पर लगाया गया हैं।

कई पदों पर सालों से नहीं हुई भर्ती

यूपी सरकार के कई आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समेत कई पद खाली हैं। कुछ आयोग तो ऐसे हैं, जिनमें पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो वहां अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और न
ही सदस्यों की। राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग, राज्य खाद्य आयोग प्रमुख, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यूपी गोसेवा आयोग समेत कई आयोगों में 100 से ज्यादा पद खाली हैं। इन सभी खाली पदों पर भर्ती को लेकर
चर्चा होनी है।


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