लखनऊ। सीएम योगी ने यूपी के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त राज्य में निवेश और क्रेडिट डिपॉजिट राशियों को बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। अब उनके कार्यक्षेत्र में निवेश की विकास और उनके प्रयासों का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्हें रिपोर्ट में बताना होगा कि साल भर में उनके प्रयासों से वित्तीय साल में कितनी धनराशि का निवेश संभव हुआ।
निवेश से विकसित होंगे रोजगार
निवेश के जरिए कितने सारे रोजगारों विकसित होंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय कर इससे संबंदित शासनादेश भी जारी कर दिए गए है। राज्य का इस समय क्रेडिट डिपॉजिट रेशियों 59 है। सीएम योगी ने इसे एक साल में 65 फीसदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डीएम कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उनकी प्रगति का उल्लेख होना जरूरी है। इसके आधार पर अफसरों को ग्रेडिंग दी जाएगी। जिससे उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
ज्यादा कर्ज से बढ़ेगा कारोबार
इस परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सलाना गोपनीय रिपोर्ट को निर्धारित किया जाएगा। यूपी में इस तरह का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बना है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियों यानी ऋण जमा अनुपात है बैंकों में जमा धनराशि के मुकाबले बैंकों में जमा धनराशि के तहत बैंकों ने कितना कर्ज बांटा है। रेशियों ज्यादा है तो बैंक जमाराशि का काफी बड़ा हिस्सा ऋण दे रहा हैं। ज्यादा कर्ज से कारोबार और उद्योग बढ़ेंगे।
