लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना है कि 12 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ की गई छेड़खानी लैंगिक उत्पीड़न (शीलभंग) मानी जा सकती है, दुष्कर्म नहीं। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र से जुड़े एक प्रकरण में POCSO एक्ट कोर्ट की ओर से 7 वर्षीय मासूम के साथ हुई छेड़खानी की घटना में तय किए गए दुष्कर्म के आरोपों को रद्द कर दिया।
मां ने दर्ज कराई एफआईआर
हाईकोर्ट ने आरोपी संजय गौर की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीड़िता की मां ने संजय गौर के खिलाफ अपनी सात साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि, मां ने बेटी के आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ मौजूद अन्य सुबूतों के आधार पर पुलिस ने POCSO ACT की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
शीलभंग और लैंगिक उत्पीड़न दुष्कर्म नहीं
आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट की धाराओं के साथ दुष्कर्म का आरोप भी तय किया था। इसके खिलाफ आरोपी ने आपत्ति दाखिल की, जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया था। तब आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याची के अधिवक्ता सुरेश कुमार मौर्य ने कहा कि पीड़िता की मां ने अपने बयानों में कहीं भी यौन संबंध बनाए जाने की पुष्टि नहीं की है। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पीड़िता भी आंतरिक जांच की इजाजत नहीं दी गई। लिहाजा, दुष्कर्म का अपराध गठित नहीं होता। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए आरोपी को राहत दे दी।
