लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल को बदायूं सदर तहसील के SDM न्यायिक कोर्ट ने समन भेजा है। बदायूं सदर तहसील के लोड़ा बहेड़ी के चंद्रहास की तरफ से राज्यपाल के खिलाफ मामला दायर किया गया था। दरअसल ये पूरा मामला जमीन के मुआवजे से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल को नोटिस भेजकर जमीन के विवाद में कोर्ट में पेशकर पक्ष रखने का आदेश जारी किया गया है। लोड़ा बहेड़ी गांव के चंद्रहास ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
राजभवन में मचा हड़कंप
इसके बाद एसडीएम न्यायिक ने जमीनी विवाद में राज्यपाल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को 18 अक्टूबर को पेश होने के आदेश दिए गए थे। एसडीएम का समन राजभवन पहुंचा तो इससे हड़कंप मच गया। जिसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने इस मामले में डीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। साथ ही एसडीएम को चेतावनी देते हुए डीएम बदायूं को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।
जमीन अधिग्रहण से जुड़ा था मामला
मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बदायूं सदर तहसील के SDM ने न्यायिक कोर्ट ने जमीनी विवाद को लेकर राज्यपाल को समन भेजा और कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। जैसी ही यह मामला राजभवन में पहुंचा हड़कंप मच गया। दरअसल यह मामला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है।
