लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसके बाद SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि मामला 2003 में लखनऊ जेल के जेलर को धमकाने और हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को सात साल की सजा सुनाई। जिसे अब मुख़्तार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
4 हफ्ते में मांगा जवाब
SC ने इसे लेकर अब योगी सरकार को नोटिस भेजा है। साथ ही चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक साल पहले इस मामले में मुख़्तार अंसारी को दोषी ठहराया था और तीन अलग-अलग धाराओं में सात साल की सजा सुनाई थी।
जानिए क्या है मामला
मामला 2003 का है। तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का निर्देश दिया तो माफिया ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस दौरान मुख़्तार ने गाली गलौज करते हुए उनके ऊपर पिस्तौल तान दी थी। इस मामले को लेकर मुख्तार को ट्रायल कोर्ट से बरी कर दिया गया था। बाद में सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले साल सितंबर 2022 ने कोर्ट ने मुख़्तार को 7 साल की सजा सुनाई थी।
