लखनऊ। सदन में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इसके तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बता दें कि नये संसद भवन में केंद्र सरकार ने पहला बिल पेश किया। जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम दिया गया। इस बिल से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें मिलने का प्रावधान है। महिला आरक्षण बिल पर BSP प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है।
15-16 साल लग जायेंगे
पूर्व सीएम मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले देश में जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा। जनगणना में काफी समय लगता है और इसके बाद ही इसे लागू किया जायेगा।
बीजेपी की नियत साफ नहीं
मायावती ने आगे कहा कि यह साफ है कि बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। BJP ने आरक्षण की सीमा 15 साल रखी है जबकि कई साल तो इसकी प्रक्रिया में लग जायेंगे। महिला आरक्षण पर भाजपा की नियत साफ़ नहीं है।
