Advertisement
  • होम
  • जॉब एंड एजुकेशन
  • वित्त मंत्रालय ने निकाली चेयरमैन के पद के लिए भर्ती, मासिक सैलरी होगी लाखों में

वित्त मंत्रालय ने निकाली चेयरमैन के पद के लिए भर्ती, मासिक सैलरी होगी लाखों में

लखनऊ। अगर आप देश के इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन बनने की योग्यता रखते है तो आप 6 अप्रैल तक चेयरमैन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हां, वित्त मंत्रालय ने IRDAI के अध्यक्ष पद के लिए भर्ती निकाली है। आवेदक के पास 30 साल का अनुभव […]

Advertisement
post of Chairman
  • March 10, 2025 10:51 am IST, Updated 13 hours ago

लखनऊ। अगर आप देश के इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन बनने की योग्यता रखते है तो आप 6 अप्रैल तक चेयरमैन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हां, वित्त मंत्रालय ने IRDAI के अध्यक्ष पद के लिए भर्ती निकाली है।

आवेदक के पास 30 साल का अनुभव जरूरी

जानकारी के मुताबिक, मौजूदा चेयरमैन देबाशीष पांडा का कार्यकाल 13 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस पद के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि 6 अप्रैल, 2025 है। देबाशीष पांडा ने 14 मार्च, 2022 को तीन साल की अवधि के लिए IRDAI के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। वह वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। IRDAI द्वारा जारी एक विज्ञापन से संबंधित नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवेदकों के पास कम से कम 30 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है।

आवेदक की आयु 63 साल से कम हो

उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य संस्थानों में सचिव के रूप में काम किया हुआ होना चाहिए। साथ ही आवेदकों के पास फैसला लेने में नेतृत्व और अधिकार का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के आवेदकों को किसी बड़े वित्तीय संस्थान के सीईओ का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही आवेदक के पास पद खाली होने की तारीख तक कम से कम दो साल की सेवा बाकी होनी चाहिए। आवेदक की आयु उस तिथि को 63 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

चेयरमैन की मासिक सैलरी

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु हासिल करने के बाद अध्यक्ष के पद पर काम नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन के अनुसार आईआरडीएआई चेयरमैन (अध्यक्ष) को घर और कार की सुविधा दी जाएगी। चेयरमैन को प्रति माह 5.62 लाख रुपये की मासिक सैलरी दी जाएगी। यहां यह भी समझ लें कि सरकार प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण किसी भी स्तर पर चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए रद्द करने या वापस लेने का अधिकार रखती है।


Advertisement