लखनऊ: उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू होने की संभावना है. UCC फॉर्मेट के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा हो सकती है. दरअसल, आज बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है.
कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी. इस बैठक में योगी सरकार के सभी कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को बुलाया गया है. 2019 कुंभ के दौरान योगी सरकार यहां कैबिनेट बैठक भी कर चुकी है.
UCC सिविल कोड?
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मतलब है कि पूरे देश में हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए एक नियम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि यदि किसी राज्य में नागरिक संहिता लागू हो जाती है, तो वहां विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी विषयों में प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होगा।
यूपी में क्या बदल जाएगा?
अगर उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो हर धर्म के लिए एक समान कानून बन जाएगा. हालाँकि, कानून में एक शब्द का प्रयोग कई बार किया जाता है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। धामी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी. अब यूपी में भी समान नागरिक संहिता को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है.
