लखनऊ। मोदी सरकार ने बजट 2025 से पहले ही 8वें आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसकी शुरूआत साल 2026 में होगी। 8वें वेतान आयोग को मंजूरी मिलना सरकार कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसद हो गया था। जाहिर है कि आठवां वेतन आयोग लागू होते से इसमें और अधिक वृद्धि होगी।
2026 तक लागू हो सकती है शर्तें
8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों, पीएसयू से इस पर सलाह ली जाएगी। अब जल्द ही आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। गठन के बाद 2026 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। साल 2026 तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों को तो वेतन बढ़ने की आस बंध गई है, लेकिन यूपी समेत दूसरे राज्यों के कर्मचारी के मन अभी भी यही सवाल है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा उन्हें कब तक मिलेगा।
आयोग के लागू होने में 10 साल का अंतर
यूपी सरकार के कर्मचारियों तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक पहुंचेंगी? इसका अनुमान लगाने के लिए हमें सातवें वेतन के लागू होने की प्रक्रिया को समझना होगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के इतिहास पर गौर किया जाए तो सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हो गया था, जो 10 साल 2026 में जाकर पूरा हो रहा है। इससे पहले चौथा, पांचवां और छठा वेतन आयोग भी 10 साल के अंतराल पर लागू हुआ था। सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
मूल वेतन में हुई थी वृद्धि
जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं इससे पहले छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 1.86 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई थी।
