लखनऊ। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। यह आयोग साल 2026 से लागू होगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने साझा की हैं। उन्होंने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसका कार्यकाल 2026 तक है।
गठन के लिए बना रहे थे दबाव
जल्दी ही इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी के आवास पर हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर दबाव बना रहे थे।
7वां वेतन साल 2016 में लागू हुआ
पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे। पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास समय की कमी है। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ जो साल 2026 तक चलेगा। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था।
नए वेतन आयोग से परिवर्तन की उम्मीद
चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में अब उम्मीद है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा परिवर्तन की उम्मीद है।
