लखनऊ: सपा के दिग्गज नेता आजम खान को आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की तरफ से दायर याचिका को खारिज किया है. आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार के उस फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया, जिसमें उसने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकारी जमीन का पट्टा रद्द करने का फैसला किया था.
दायर याचिका को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में 4 फरवरी 2015 को लीज रद्द करने को चुनौती दी गई थी.
खटखटाया खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
ट्रस्ट ने 18 मार्च 2024 को दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 31 मार्च 2023 को लिए गए सरकार के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
यूपी सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जिस पब्लिक स्कूल की मान्यता यूपी सरकार ने रद्द कर दी है, उसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं. सिब्बल ने कहा कि इसलिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए. इतना ही नहीं यूपी सरकार के फैसले को रद्द करने की भी मांग की गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकारी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई भूमि पर चल रहे स्कूल के छात्रों को वैकल्पिक उपयुक्त संस्थानों में प्रवेश मिले।
फैसला बिना कोई कारण बताए लिया गया-सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह फैसला बिना कोई कारण बताए लिया गया है. हालाँकि, CJI चंद्रचूड़ ने एक निजी ट्रस्ट को पट्टे दिए जाने की वैधता पर संदेह जताया, जिसके खान आजीवन सदस्य थे, उन्होंने बताया कि पट्टा देने का निर्णय 2015 में लिया गया था जब आजम खान मंत्री थे।
सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा
फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मुवक्किल (आजम खान) वास्तव में शहरी विकास मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री थे और वह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे. उन्होंने ज़मीन एक पारिवारिक ट्रस्ट को आवंटित करवाई, जिसके वे आजीवन सदस्य हैं और पट्टा शुरू में एक सरकारी संस्थान के पक्ष में था, जो एक निजी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। जो पट्टा सरकारी संस्था के लिए था वह निजी ट्रस्ट को कैसे दिया जा सकता है?
तथ्यों से कोई दिक्कत नहीं- सिब्बल
सिब्बल ने कहा कि उन्हें मामले के तथ्यों से कोई दिक्कत नहीं है. सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता को उचित नोटिस नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि मैं इनमें से किसी पर भी विवाद नहीं कर रहा हूं. मुद्दा यह है कि अगर उन्होंने मुझे नोटिस और कारण बताए होते तो मैं जवाब दे सकता था। क्योंकि आखिरकार मामला कैबिनेट में गया और मुख्यमंत्री ने फैसला लिया. सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये फैसला मैंने लिया है.
सीजेआई ने मामले में क्या कहा?
सीजेआई ने कहा कि मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से पद के दुरुपयोग को उजागर करते हैं और जब तथ्य इतने स्पष्ट हैं, तो उचित नोटिस से इनकार करना कोई बड़ा उल्लंघन नहीं हो सकता है। सीजेआई ने कहा कि ये पद का दुरुपयोग है.
