लखनऊ : मोदी मंत्रिमंडल ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परियोजना की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपये होगी. इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि ये औद्योगिक स्मार्ट शहर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कॉरिडोर कार्यक्रम (एनआईडीसीपी) के तहत बनाये जा रहे हैं. इस योजना के माध्यम से 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें छह प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया है।
अश्विनी वैष्णव ने पीसी के माध्यम से बताया
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरकार इन परियोजनाओं पर 28,602 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मिली मंजूरी
ये औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपर्थी, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद के साथ-साथ राजस्थान के जोधपुर-पाली में विकास कराया जायेगा. इन औद्योगिक केंद्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आशंका है.
