लखनऊ : यूपी की योगी सरकार अब सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी लाई है। सरकार के काम का प्रचार करने वालों को अब उनके फॉलोअर्स के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. सरकार की ओर से हर महीने 30 हजार से 8 लाख रुपये तक देने का प्रावधान है. लेकिन अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या पोस्ट पसंद नहीं आया तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है.
सरकार ने जारी की नीति
सरकार द्वारा जारी की गई नई नीति के अनुसार, डिजिटल माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स प्रदर्शित करने के लिए इनसे संबंधित एजेंसियों और फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है और साथ ही प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.
यूपी से बाहर रह रहे लोगों के लिए पॉलिसी
यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों पर भी लागू होगी जो यूपी से बाहर रह रहे हैं. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने वालों के लिए भुगतान की राशि क्रमश: 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रति माह रखी गई है.
यूट्यूब के लिए आठ लाख
जबकि यूट्यूब पर वीडियो, शॉट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से प्रचार करने वालों को क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी की गई पॉलिसी के मुताबिक, किसी भी हालत में कंटेंट अभद्र, अश्लील या देश विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नीति शुरू हुई
सरकार ने सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह नीति शुरू की है। बता दें कि लखनऊ यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में सरकार ने 13 प्रस्ताव पारित किये हैं.
