लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद देशभर में राजनीति गरमा गई है. अब इस मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं.
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का फैसला
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा, “69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्या जैसे हज़ारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है।”
अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेला
राहुल गांधी ने आगे लिखा, “आरक्षण छीनने की भाजपाई ज़िद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। पांच साल ठोकरें खा कर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के ज़रिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ भाजपा है। ‘पढ़ाई’ करने वालों को ‘लड़ाई’ करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। “
नई लिस्ट तैयार करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन लिस्ट और 5 जनवरी 2022 की 6800 अभ्यर्थियों की चयन लिस्ट को नजरअंदाज करते हुए नई लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।
