लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हाल में दिए गए एक बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। केशव मौर्य ने ये बयान पार्टी की बैठक के दौरान दिया था। जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। उनके इस बयान पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है।
सरकार से बड़ा संगठन
ये याचिका अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव की तरफ से दाखिल की गई है। जिसमें उन्होंने याचिका में केशव मौर्य की उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। याचिका में कहा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने संवैधानिक पद पर रहते हुए बीती 14 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर एक बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता व शुचिता पर सवाल खड़ा करता है।
7 अपराधिक मामले दर्ज
इस बयान का न अब तक बीजेपी ने खंडन किया है और न ही राज्यपाल ने। इस मामले में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति की थी, इसलिए यह अपने आप में बेहद गंभीर मुद्दा है। अधिवक्ता मंजेश यादव की याचिका में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल मुकदमों का भी जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम बनने से पहले केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध सात आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इतने मुकदमों के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति संवैधानिक पद पर की गई है, जो गलत है।
