आज का Yogi Government समाचार:Today Yogi Government News ,Latest Yogi Government News,Aaj Ka Samachar ,Yogi Government समाचार ,Breaking Yogi Government News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/yogi-government July 8, 2026, 11:01 am UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/states/yogi-government-announced-7-days-of-national-mourning-on-the-death-of-manmohan-singh-know-which-things-will-be-banned/December 27, 2024, 8:39 amwp-content/uploads/2024/12/download-7-5.pngराज्यलखनऊ: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर योगी सरकार ने भी सात दिन राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सभी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम रद्द रहेंगे. 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा. बता दें कि पूर्व प... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर योगी सरकार ने भी सात दिन राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सभी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम रद्द रहेंगे. 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार शनिवार को होगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>वैश्विक उदारीकरण का श्रेय</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">पूर्व पीएम मनमोहन सिंह देश के प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री थे. 1991 में वित्त मंत्री के रूप में वैश्विक उदारीकरण का श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। गुरुवार रात 8 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रात 9.51 बजे उनका निधन हो गया.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आज योगी सरकार ने किया ऐलान</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">पूर्व पीएम के निधन की खबर मिलते ही केंद्र सरकार ने सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. जिसके बाद शुक्रवार को प्रदेश की योगी सरकार ने भी सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कुछ इस तरह रहा उनका करियर</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि एक अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह ने वाणिज्य और वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार का पद भी संभाला। वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। इतना ही नहीं, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष भी बने। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई. उन्हें देश में आर्थिक सुधारों और वैश्विक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है।</p> https://up.inkhabar.com/top-news/sc-supreme-court-asked-yogi-government-a-question-about-making-wife-of-government-officials-as-president/December 3, 2024, 8:35 amwp-content/uploads/2024/12/yog-300x169.webpटॉप न्यूज़लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार को टॉप नौकरशाहों की पत्नियों को समिति के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति को लेकर बेहद अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी के जिला मजिस... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार को टॉप नौकरशाहों की पत्नियों को समिति के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति को लेकर बेहद अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी के जिला मजिस्ट्रेट, सचिवों, जिलाधिकारियों और कई अन्य नौकरशाहों की पत्नियां सहकारी समितियों के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>उपनियमों के तहत ऐसा करना जरूरी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के उपनियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमों में संशोधन करने का निर्देश जारी किया। निर्देश देते हुए कहा कि औपनिवेशक मानसिकता को दर्शाने वाली प्रथा को समाप्त करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला बुलंदशहर की 1957 से कार्यरत जिला महिला समिति के विवाद से जुड़ा है, जिसमें समिति को सरकार की ओर से पट्टे पर दी गई।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>हार्टकोर्ट ने सुनवाई से मना किया</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">जमीन के लिए बुलंदशहर के कार्यवाहक डीएम की पत्नी को अध्यक्ष बनाया जाना जरूरी था क्योंकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के उपनियमों में ऐसा प्रावधान है। समिति ने नियमों में संशोधन किया, जिसे पहले उप-रजिस्टरार ने रद्द कर दिया और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी समिति की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। अब समिति ने आखिर में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को भी बुलंदशहर के जिलाधिकारी की पत्नी को जिले में रजिस्ट्रर सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए अनिवार्य करने वाले अजीबो गरीब नियम को स्वीकृति देने पर राज्य सरकार की खिंचाई की। इसे राज्य की सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक करार दिया। कोर्ट ने कहा था, &#8216;चाहे वह रेड क्रॉस सोसाइटी हो या बाल कल्याण समिति, हर जगह जिलाधिकारी की पत्नी को ही अध्यक्ष बनाया जाता हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए?&#8217;</p> https://up.inkhabar.com/uncategorized/yogi-governments-big-gift-to-ias-officers-8-officers-will-become-principal-secretaries-in-2025/November 24, 2024, 6:53 amwp-content/uploads/2024/11/download-31-300x168.pngUncategorizedलखनऊ: योगी सरकार नए साल पर यूपी कैडर के अफसरों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिसके लिए दिसंबर माह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति बैठक आयोजित की जायेगी. इस बैठक में 2000, 2009, 2012, 2016 और 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों के प्रम... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> योगी सरकार नए साल पर यूपी कैडर के अफसरों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिसके लिए दिसंबर माह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति बैठक आयोजित की जायेगी. इस बैठक में 2000, 2009, 2012, 2016 और 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन और उनकी सैलरी बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>2012 बैच के 51 अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">वहीं 2012 बैच के 51 अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाएगा. 13 वर्ष तक लगातार सेवा करने वालों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाता है। लेकिन सरकार अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड देते हुए 8700 ग्रेड पे भी देगी. साथ ही 2016 बैच के 38 अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान दिया जाएगा. यह उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने नौ साल तक लगातार सेवा की हो। जिन्हें सरकार 7600 रुपये ग्रेड पे भी देगी. चार साल तक सेवा देने वाले अधिकारियों को 6600 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>2000 बैच के आईएएस अधिकारियों को मिला मौका</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि इस बैठक में 2000 बैच के आईएएस अधिकारियों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा. हालाँकि, 25 साल तक लगातार सेवा देने वाले अधिकारियों को सचिव से प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत किया जाता है। 25 साल से लगातार सेवा दे रहे इस बैच के अधिकारियों के नाम हैं दीपक अग्रवाल, सौरभ बाबू, अनुराग यादव, रंजन कुमार, मनीष चौहान, अमित गुप्ता, धनलक्ष्मी के और रणवीर प्रसाद.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ये अफसर बनेंगे विशेष सचिव से प्रमुख सचिव</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बैठक में कुल 41 अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव बनाने का भी प्रस्ताव रखा जायेगा. देखें लिस्ट।  राकेश कुमार मिश्रा, रमाकांत पांडेय, अनुराग पटेल, आनंद कुमार सिंह द्वितीय,राजेश प्रकाश, प्रमोद कुमार उपाध्याय, जगदीश, डॉ. अखिलेश डॉ. नितिन बंसल, मासूम अली सरवर, भूपेंद्र एस चौहान, वैभव श्रीवास्तव, अजीत कुमार, बृजेश नारायण सिंह, कुमार मिश्रा, डॉ. अनिल कुमार, मानवेंद्र सिंह, अटल कुमार राय, नरेंद्र प्रसाद पांडेय , विजय किरण आनंद, इंद्र विक्रम सिंह, डॉ. हीरालाल, शैलेंद्र कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह द्वितीय, अमर नाथ उपाध्याय, डॉ. अनिल कुमार सिंह, साहब सिंह, भानु चंद्र गोस्वामी, प्रकाश बिंदु, राम केवल, राजेश कुमार द्वितीय, मार्कंडेय शाही, अविनाश कृष्ण सिंह, एस राजलिंगम, विवेक, सुभ्रा सक्सेना, सूर्यपाल गंगवार, अदिति सिंह, डा. रूपेश कुमार, अनुज कुमार झा व माला श्रीवास्तव हैं.</p> https://up.inkhabar.com/politics/policy-yogi-governments-initiative-to-save-the-lives-of-those-injured-in-road-accidents-started-golden-hour-policy/November 22, 2024, 8:30 amwp-content/uploads/2024/11/Clipboard-1-300x169.jpgराजनीतिलखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने लोगों के हित में एक बड़ी पहल की है। सड़क हादसों में घायलों को समय पर इलाज और उनकी जान बचाने के लिए गोल्डन ऑवर पॉलिसी लागू की हैं। घायलों की मदद के लिए आ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने लोगों के हित में एक बड़ी पहल की है। सड़क हादसों में घायलों को समय पर इलाज और उनकी जान बचाने के लिए गोल्डन ऑवर पॉलिसी लागू की हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>घायलों की मदद के लिए आगे आएंगे</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इस पॉलीसी के तहत हादसे के पहले 1 घंटे के भीतर एक 1.50 का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। घायल व्यक्ति को 7-10 तक मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। यह योजना सड़क सुरक्षा और घायलों की जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण है। यह पहल मोटर वाहन अधिनियम 2019 का एक अहम हिस्सा है। &#8216;गोल्डन ऑवर&#8217; शब्द सड़क हादसे के बाद पहले उस एक घंटे की अहमियत को बताते हुए कहा कि घायल को तुरंत इलाज देना बहुत जरूरी होता है। यह योजना तभी सफल होगी, जब लोग हादसों में घायलों की मदद के लिए आगे आएंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>हाईवे के हादसों के लिए खास नंबर</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">हादसे की स्थिति में समय पर मदद और सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाना घायलों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप के सामने सड़क हादसे में कोई व्यक्ति घायल है, तो उसकी तुरंत सहायता करनी चाहिए। 1033 हेल्पलाइन नंबर इसकी घायल की जानकारी दे सकते हैं। नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने खास हेल्पलाइन नंबर 1033 जारी किए हैं।</p> https://up.inkhabar.com/states/construction-cm-yogis-strictness-on-illegal-construction-apartments-will-not-be-built-without-permission/November 13, 2024, 9:25 amwp-content/uploads/2024/11/yogi-2-300x169.webpराज्यलखनऊ। यूपी में अवैध निर्माण पर योगी सरकार ने सख्ती अपनाई है। योगी सरकार ने शहरों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। शहरों में कृषि भूमि पर तेजी से अवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट बन रहे हैं। जिसको देखते हुए शहर... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> यूपी में अवैध निर्माण पर योगी सरकार ने सख्ती अपनाई है। योगी सरकार ने शहरों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। शहरों में कृषि भूमि पर तेजी से अवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट बन रहे हैं। जिसको देखते हुए शहरों के अवैध निर्माण की संख्या में तेजी से वृद्धि हुए है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>निर्माण पर रोक लगानी चाहिए</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">प्रमुख सचिव आवासी पी. गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। प्रमुख सचिव आवास द्वारा शासनादेश को प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजते हुए कहा कि यूपी राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत भूमि का इस्तेमाल कृषि से अन्य घोषित करने से पहले विकास प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरुरी होगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>शासन स्तर पर आदेश जारी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">शासनादेश में कहा गया कि इस संबंध में साल 2022 में भी शासन स्तर से एक आदेश जारी किया गया था,लेकिन मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों द्वारा इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। शासनादेश में कहा गया है कि विकास प्राधिकरण और खास विकास क्षेत्र के तहत स्थित भूमि का इस्तेमाल कृषि से अलग घोषित करने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसका उद्देश्य विकास प्राधिकरण के अतंर्गत तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाना है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>एनओसी देखेंगे</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">प्रमुख सचिव आवास ने शासनादेश में कहा है कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कृषि भूमि से हटके निर्माण की इजाजत देने से पहले विकास प्राधिकरणों की एनओसी जरुरी रुप से देखेंगे।</p> https://up.inkhabar.com/top-news/big-good-news-for-government-employees-yogi-government-can-increase-da-by-4-before-diwali/October 17, 2024, 7:33 amwp-content/uploads/2024/10/download-26-1-300x180.pngटॉप न्यूज़लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते का ऐलान करने वाली है. इतना ही नहीं, दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा की जाएगी. राज्य कर... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> प्रदेश की योगी सरकार के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते का ऐलान करने वाली है. इतना ही नहीं, दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा की जाएगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि बुधवार को केंद्र की बीजेपी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तीन महीने के एरियर के साथ तीन फीसदी डीए देने का ऐलान किया है. इस घोषणा से राज्य कर्मचारियों में यह उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें भी महंगाई भत्ता और बोनस दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगी सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों की यह इच्छा पूरी कर सकती है और आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>DA 4 प्रतिशत बढ़ने के आसार</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली पर योगी सरकार की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका भुगतान भी जुलाई 2024 से करियर के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार में जो राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं, उन्हें भी बोनस देने की घोषणा हो सकती है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>जल्द होगी DA बढ़ाने की घोषणा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">दिवाली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है. गौरतलब है कि राज्य के 12 लाख कर्मचारियों में करीब 5.5 लाख पेंशनधारी शामिल हैं. अब तक की परंपरा के मुताबिक केंद्र की ओर से महंगाई भत्ते की घोषणा के दो-तीन हफ्ते के भीतर राज्य सरकार भी बढ़ोतरी की घोषणा कर देती है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने दी जानकारी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक यह परंपरा रही है कि सरकार दिवाली से पहले बोनस और महंगाई भत्ते की न सिर्फ घोषणा करती रही है, बल्कि उसका भुगतान भी करती रही है. उम्मीद है इस बार भी ऐसा ही होगा.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>महंगाई भत्ता और बोनस देने की तैयारी शुरू</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">दूसरी तरफ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ता और बोनस देने के लिए संबंधित विभागों को तैयारी करने को कहा गया है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि महंगाई भत्ते के प्रतिशत से कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ सकते हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>त्योहार पर दिए जाएंगे बोनस</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इतना ही नहीं कर्मचारियों को तय बोनस भी दिया जाएगा. करवा चौथ और दिवाली के त्योहार के चलते कर्मचारी सरकार की इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि किसी भी हफ्ते में महंगाई भत्ते का ऐलान हो सकता है और आने वाले हफ्ते में बोनस भी दिया जा सकता है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>पिछले साल बढ़ा था 46% DA</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सीएम योगी ने पिछले साल यानी 2023 में दिवाली से पहले डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी के साथ दिवाली पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल वेतन का 46 फीसदी महंगाई भत्ता दिया गया था. इस बार यानी 2024 में भी सरकार DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.</p> https://up.inkhabar.com/politics/rules-people-mixing-spit-in-food-items-should-be-careful-yogi-government-can-implement-rules/October 15, 2024, 8:55 amwp-content/uploads/2024/10/cn-300x169.webpराजनीतिलखनऊ। खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से चीजें बेचने वालों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा हैं। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिसमें इस मामले में अध्यादेश ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से चीजें बेचने वालों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा हैं। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिसमें इस मामले में अध्यादेश लाने को लेकर चर्चा की जाएगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अध्यादेश में सख्त सजा का प्रावधान</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">यूपी की योगी सरकार &#8216;उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024&#8217; और &#8216;यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड (कंस्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024&#8217; लाकर इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इन दोनों अध्यादेशों को जल्द ही लाया जाएगा, जिससे खाने पीने की चीजों से छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इन अध्यादेशों में थूक लगाकर खाना खिलाने जैसे घिनौने काम करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अध्यादेश लाने पर चर्चा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">ये दोनों ऑर्डिनेंस एक दूसरे से संबंधित हैं। ग्राहक को अब खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है या इसकी इसकी क्वालिटी कैसी है। इन सभी सवालों की पूरी जानकारी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर आज गृह विभाग, विधि आयोग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एव॔ औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में अध्यादेश लाने पर चर्चा हो सकती है।</p> https://up.inkhabar.com/states/yogi-governments-big-announcement-in-navratri-electricity-bills-will-not-increase/October 11, 2024, 8:42 amwp-content/uploads/2024/10/download-88-300x164.pngराज्यलखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रदेश की जनता को बड़ी खुशखबरी दी है. योगी सरकार ने बिजली के रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है. बता दें कि ये लगातार 5वां साल है, जब सरकार ने ऐसा ऐलान किया है. इस मामले में पावर कॉरपोरेशन के सभ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> यूपी की योगी सरकार ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रदेश की जनता को बड़ी खुशखबरी दी है. योगी सरकार ने बिजली के रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है. बता दें कि ये लगातार 5वां साल है, जब सरकार ने ऐसा ऐलान किया है. इस मामले में पावर कॉरपोरेशन के सभी प्रस्ताव खारिज हो गए हैं.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>लोगों को मिला फायदा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि ऐसे में फेस्टिव सीजन में बिजली की कीमत नहीं बढ़ने से लोगों को अधिक फायदा मिला है. मालूम हो कि यूपी में बिजली की रेट में लास्ट टाइम 2019 में संशोधन किया गया था.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बिजली बिल बढ़ने की अफवाहों पर लगा फूल स्टॉप</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">पिछले कुछ समय से इससे जुड़ी तमाम जानकारी सामने आ रही थीं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की रेट बढ़ सकती हैं. हालांकि योगी सरकार के इस ऐलान के बाद से यह निश्चित हो गया कि बिजली की रेट नहीं बढ़ेगी. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से बिजली कंपनियों पर पड़ रहे 33,000 करोड़ रुपये से अधिक के अधिशेष के बदले मौजूदा बिजली दरें कम करने की मांग की थी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बिजली विभाग ने दिखाया था करोड़ों का घाटा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि यह मांग नोएडा पावर कंपनी के उपभोक्ताओं के बीच करीब 1000 करोड़ रुपये के सरप्लस के आधार पर की गई थी. हालांकि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर बिजली दरें कम करने के पक्ष में नहीं है। बिजली कंपनियों ने 11203 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>थ्री फेस कनेक्शन की भी सुविधा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इसके साथ साथ 3 किलोवाट के बिजली उपभोक्ता भी 3 फेस कनेक्शन ले सकते है. वहीं योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड कनेक्शन को लेने और काटने का 50 रुपए प्रस्तावित शुल्क और UPPCL का 10 रूपये SMS शुल्क भी नियामक आयोग ने खारिज किया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आखिरी बार 2019 में हुआ था संशोधन</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">यूपी में लास्ट टाइम बिजली की दरों में साल 2019 में संशोधन हुआ था. 2019 में यूपी विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने 11.69 फीसदी की औसत वृद्धि को लेकर हामी भरी थी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन मीटर वालों पर बढ़ी इस तरह रेट</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इस दौरान घरेलू मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए 8 फीसदी से 12 फीसदी के बीच बढ़ोतरी हुई. वहीं औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए 5 से 10 फीसदी वृद्धि की गई. इसके अलावा कृषि मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए 9 फीसदी रेट बढ़ाई गई थी.</p> https://up.inkhabar.com/top-news/cm-yogi-announced-holiday-people-of-up-got-three-days-rest/October 11, 2024, 3:01 amwp-content/uploads/2024/10/download-76-300x225.pngटॉप न्यूज़लखनऊ: यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि इस हफ्ते के आखिरी तीन दिन यूपी वालों को आराम मिलेगी.  शनिवार और रविवार की छुट्टी के अलावा, अब शुक्रवार यानी आज भी सार्वजनिक अवकाश है. सीएम योगी ने विभिन्न... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि इस हफ्ते के आखिरी तीन दिन यूपी वालों को आराम मिलेगी.  शनिवार और रविवार की छुट्टी के अलावा, अब शुक्रवार यानी आज भी सार्वजनिक अवकाश है. सीएम योगी ने विभिन्न संगठनों की मांग और नवमी का त्योहार को देखते हुए 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के आदेश दिये हैं. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मिली है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>जरूरी सेवाएं नहीं रहेंगे बंद</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि&nbsp; प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर अत्यंत जरूरी सेवाओं को छोड़कर यूपी सरकार के विभिन्न विभागों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है. ऐसे में आज शुक्रवार, नवमी पर परिषदीय स्कूल बंद रहेंगे. बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बृहस्पति-सूर्य और शनि का अद्भुत संयोग</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">नवरात्रि के दौरान मां शक्ति के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर गुरु, सूर्य और शनि का विशेष संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रहों के ऐसे खास संयोग में ही प्रयागराज में कुंभ भी लगता है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कुंभ के दौरान होती है अमृत की बर्षा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">माना जाता है कि इस स्थिति में ये ग्रह मिलकर कुंभ के समय ऐसा संयोग बनाते हैं कि अमृत की वर्षा होती है। मां इस बार भी धरती पर अपने आगमन के साथ कुछ ऐसा ही करने जा रही हैं। ऐसे में इस बार देवी मां की पूजा करने वाले भक्तों पर मां अमृत की वर्षा करेंगी और हर तरफ से सभी को लाभ होगा.</p> https://up.inkhabar.com/top-news/25-proposals-approved-in-yogi-cabinet-meeting-investment-policy-will-also-be-amended/October 2, 2024, 2:32 amwp-content/uploads/2024/10/download-24-300x169.pngटॉप न्यूज़लखनऊ: मंगलवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक में विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ और केडी विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ:</strong> मंगलवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक में विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ और केडी विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति पर भी सहमति बन गयी है. इतना ही नहीं योगी कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन फसलों पर MSP की मंजूरी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">योगी कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद को मंजूरी दी गई। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी बोर्ड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर सोलर पार्क को मिली मंजूरी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बैठक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर बिल्ड-ऑन-ऑपरेट स्टेज पर सोलर पार्क विकसित करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बैठक में इन प्रस्तावों पर हरीझंडी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">&#8211;बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बिल्ड-ऑन-ऑपरेट चरण पर सौर पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।</p> <p class="wp-block-paragraph">-उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी.</p> <p class="wp-block-paragraph">-आगरा में नक्षत्रशाला साइंस सिटी और साइंस लेसन की स्थापना को मंजूरी।</p> <p class="wp-block-paragraph">-उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता एवं विधि अधिकारी स्थापना सेवा नियमावली 2009 में पांचवें संशोधन को मंजूरी।</p> <p class="wp-block-paragraph">-आबकारी नीति 2024-25 में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई.</p> <p class="wp-block-paragraph">-यूपी 112 में पुराने वाहनों के स्थान पर 380 नये वाहनों की खरीद को मंजूरी।</p> <p class="wp-block-paragraph">-उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी।</p> <p class="wp-block-paragraph">-CM युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी.</p> <p class="wp-block-paragraph">-4000 करोड़ की यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी.</p> https://up.inkhabar.com/states/deducted-salary-of-39000-employees-will-be-deducted-for-not-providing-property-details/October 1, 2024, 8:05 amwp-content/uploads/2024/10/िमर-300x169.webpराज्यलखनऊ। यूपी सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। वहीं यूपी मे लगभग 39000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। ऐसे में ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> यूपी सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। वहीं यूपी मे लगभग 39000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। ऐसे में इन कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>90 विभागों ने दिया ब्यौरा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सरकार ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था। 827583 कर्मचारियों में केवल 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का ब्योौरा अपलोड किया है। वहीं 39077 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस के 99.65 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>99 प्रतिशत से दी जानकारी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">वहीं कृषि विभाग के भी 99 प्रतिशत कर्मचारी ने भी संपत्ति की जानकारी दें दी है। आकंड़ो के मुताबिक प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मचारी है। इनमें से 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही मानव संपदा पोर्चल पर चल-अचल संपत्ति की डिटेल्स दी थी। जिन विभागों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। उनमें टेक्सटाइल, ऊर्जा, सैनिक, खेल, कृषि, महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य और राजस्व विभाग शामिल है।</p> https://up.inkhabar.com/states/government-government-will-give-2500-rupees-every-month-to-children-know-the-complete-plan/August 8, 2024, 10:44 amwp-content/uploads/2024/08/56ब7-300x169.webpराज्यलखनऊ। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या किसी एक को खोया है। ऐसे में राज्य सरकार 18 से 23 साल तक के बच्चों को 2500 रूपए महीना बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में देगी। यह धनराशि केवल 2 बच्चों को ही मिलेगी। यह धनरा... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ। </strong>उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या किसी एक को खोया है। ऐसे में राज्य सरकार 18 से 23 साल तक के बच्चों को 2500 रूपए महीना बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में देगी। यह धनराशि केवल 2 बच्चों को ही मिलेगी। यह धनराशि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर दी जाएगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कल्याणकारी योजना</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">जिलाधिकारी नितीश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बेहद ही कल्याणकारी योजना है। जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है या दोनों में से कोई भी नहीं है। ऐसे में उन बच्चों के लिए यह राशि काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चे को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना है। वह बच्चें जिन्होंने कोविड या किसी अन्य कारण से अपने माता -पिता को खो दिया है और उनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच है। वह इस योजना से मिलने वाली धनराशि को प्राप्त कर सकते है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong> इस योजना के लाभ के लिए</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">12वीं कक्षा पूर्ण कर ली हो।</p> <p class="wp-block-paragraph">उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रहे हो।</p> <p class="wp-block-paragraph">प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें।</p> <p class="wp-block-paragraph">जिनकी माता तलाकशुदा या विधवा हो।</p> <p class="wp-block-paragraph">जिनके माता-पिता जेल में हो।</p> <p class="wp-block-paragraph">जिनके माता-पिता की मृ्त्यु हो गई हो।</p> https://up.inkhabar.com/states/film-city-international-film-city-will-be-built-at-a-cost-of-rs-1510-crore/June 28, 2024, 7:05 amwp-content/uploads/2024/06/download-3-13-300x169.pngदेश-प्रदेशलखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी नोएडा के सेक्टर 21 में 8 साल में पूरी तरह से बनकर तैयार होगी। पहले चरण में 3 साल के भीतर यहां फिल्म इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में करीबन 1510... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ</strong>। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी नोएडा के सेक्टर 21 में 8 साल में पूरी तरह से बनकर तैयार होगी। पहले चरण में 3 साल के भीतर यहां फिल्म इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में करीबन 1510 करोड़ रूपए का खर्चा आएगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कंसेशन एग्रीमेंट पर हुए हस्ताक्षर</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">गुरुवार को फिल्म सिटी का निर्माण करने वाली डायरेक्टर बोनी कपूर और आशीष भूटानी की कंपनी बेब्यू प्रोजेक्ट एलएलपी और यीडा के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर इसे सहमति दे दी है। कंसेशन एग्रीमेंट प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी( सीईओ) अरुणवीर सिंह और बोनी कपूर के बीच हस्ताक्षरित का काम हो चुका है। इस दौरान अपर मुख् कार्यपालक अधिकारी श्रुति और आशीष भूटानी की भी उपस्थिति रहेगी। यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह के मुताबिक फिल्म सिटी के पूरे प्रोजेक्ट को बनने में 8 साल का समय लग सकता है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>3 साल का ल्क्ष्य निर्धारित</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि फिल्म फैसिलिटीज और फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए 3 साल का ल्क्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट परर टोटल 1510 करोड़ का खर्चा आएगा। पहले 2 सालों में फिल्म सिटी के निर्माण में 50 करोड़ रूपए खर्च होंगे । वहीं तीसरे साल में 75 करोड़ रूपए के खर्च आने का अनुमान लगाया गया है।भूमि की बात करें तो टोटल 230 करोड़ एकड़ क्षेत्र में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। जिसमें 135 करोड़ क्षेत्र में फिल्मिंग फैसिलिटी विकसित की जाएंगी। वहीं 21 एकड़ क्षेत्र में फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा।</p> https://up.inkhabar.com/politics/yogi-cabinet-meeting-important-meeting-of-yogi-cabinet-today-approval-may-be-given-on-more-than-20-proposals/June 25, 2024, 5:39 amwp-content/uploads/2024/06/yogi-2-300x169.pngराजनीतिलखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी है। यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ह... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> यूपी की राजधानी लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी है। यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>जनता से संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। कैबिनेट में पेश किए गए प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही सीएम योगी कई बड़े फैसले भी ले सकते है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद सीएम योगी की बैठक का सिलसिला जारी है। इसके पहले भी सीएम योगी एक कैबिनेट बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेशभर की जनता से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चाए की जाएंगी। इस बैठक में जनता से संबंधित कई प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकतही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की थी। जिसके बाद चुनावों के दौरान जो कमियां सामने आई थी। उस पर सरकार ध्यान दें रही है और उसमे सुधार किया जा रहा है। उन कमियों को ध्यान में रखकर सरकार अपने आगे आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बनाएगी। इस बैठक में लैंड पूल पॉलिसी पर फैसला हो सकता है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>पौधों के नि शुल्क वितरण पर मिलेगी मंजूरी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">जानकारी के अनुसार शिक्षा, स्वास्थय और डिफेंस कॉरिडोर के साथ मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने और शिक्षा की पॉलिसी में बेहतरी लाने के लिए प्रस्ताव पेश किए जा सकते है। खबरों के मुताबिक वृक्षारोपण में मुहिम के तहत लगाए जाने वाले पौधों को सरकारी विभागों और किसानों के बीच नि शुल्क वितरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 35 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। लॉजिस्टिक कंपनियों में ज्याद क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेंटर बनाने को लेकर मंजूरी दी जा सकती है। स्टाम्प ऐर रजिस्ट्रेशन विभाग की नई नियमावली को मंजूरी दी जाएगी। किराएदार का लीज रेंट कम करने पर भी फैसला लिया जा सकता है।</p> https://up.inkhabar.com/top-news/up-transfers-news-major-administrative-surgery-done-in-up-yogi-government-transferred-16-ips-officers/June 22, 2024, 8:48 amwp-content/uploads/2024/06/गज-300x169.pngटॉप न्यूज़लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में पहली बार देर रात प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया हैं। जिसके बाद लखनऊ और प्रयागराज के कमिश्नर को भी उनके पद से हटा दिया गया है। लखनऊ के ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में पहली बार देर रात प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया हैं। जिसके बाद लखनऊ और प्रयागराज के कमिश्नर को भी उनके पद से हटा दिया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिराड़कर को अब लखनऊ जोन के एडीजी का पद सौंपा गया हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अमरेंद्र को बनाया गया लखनऊ का नया कमिश्नर</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">लखनऊ के नए कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सैगर को बनाया गया हैं। वह अभी तक एडीजी लखनऊ जोन रहे हैं। कमिश्नर रमित शर्मा को भी उनके पद से हटाया गया है। उन्हें बरेली जोन का एडीपी बनाया गया हैं। प्रयागराज के नए कमिश्नर तरुण गाबा को नियुक्त किया गया हैं। वह अभी तक आईजी लखनऊ के जोन पर कार्यरत थे। रामपुर के एसपी राजेश द्विवेदी को हटाया गया है। उनकी जगह नोएडा में विद्यासागर मिश्रा को नया एसपी नियुक्त किया गया हैं। राजेश द्विवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं वहीं यमुना प्रसाद को नोएडा का डीसीपी बनाया गया हैं। प्रेम चन्द्र मीना (Prem Chandra Meena) को अपर पुलिस महानिदेशक का बरेली जोन से ट्रांसफर कर यूपी का सीएनडी, पुलिस आवास निगम बनाया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सुधीर लाल को महानिदेशक के तौर पर 2 पदों का कार्यभार दिया गया</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">विनोद कुमार सिंह जो पहले शिक्षण मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस) के पद पर थे। अब उन्हें वहां से ट्रांसफर कर अब यूपी के साइबर क्राइम के अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विनोद कुमार सिंह (Vinod Kumar Singh), जो पहले अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस) के पद पर थे, को अब अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकाश डी.ओ. (Prakash D.O.) को अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश बनाया गया है। जय नारायण सिंह (Jai Narayan Singh) को अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी/पीटीसी, सीतापुर के पद पर नियुक्त किया गया है। एल.पी.एस.एन. राज कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उत्तर प्रदेश के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही आनन्द कुमार शर्मा को पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का नया प्रभार दिया गया है। सुधीर लाल को अपर पुलिस महानिदेशक के तौर पर यूपी के सुरक्षा बल के पद के साथ-साथ एक अन्य पद पुलिस महानिदेशक यूपी के विशेष सुरक्षा बल का पद भी सौंपा गया है।</p> https://up.inkhabar.com/politics/up-news-cm-yogi-attended-the-meeting-of-niti-aayog-through-seven-points-cm-kept-the-achievements-of-up/May 27, 2023, 2:01 pmwp-content/uploads/2023/05/download-2-300x169.pngटॉप न्यूज़लखनऊ: राजधानी दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में नीति आयोग की आठवीं बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। नीति आयोग की इस बैठक को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। उन्होंने सात बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ</strong>: राजधानी दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में नीति आयोग की आठवीं बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। नीति आयोग की इस बैठक को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। उन्होंने सात बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने एमएसएमई, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ एवं पोषण पर चरणवार यूपी की उपलब्धियां गिनाई।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अपराध,भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सीएम योगी ने अपने सरकार में हुए कानून व्यवस्था के बदलाव पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश में माफिया राज खत्म किया। लोग अब कमीशन लेने से डरते है और काम तय समय में पूरा किया जा रहा है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>1 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड मिला</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">वहीं सीएम योगी ने आगे कहा की हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के दिशा में कार्य किया है और प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड का लाभ पहुंचाया है। जिससे आम जनता को इसका लाभ मिला। आने वाले समय में भी हम प्रदेश की जनता के लिए बहुत से कार्य कर रहें है और उनको लाभ पहुंचना ही हमारी सरकार का मंत्र है।</p>