आज का Yogi government big decision समाचार:Today Yogi government big decision News ,Latest Yogi government big decision News,Aaj Ka Samachar ,Yogi government big decision समाचार ,Breaking Yogi government big decision News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/yogi-government-big-decision April 23, 2026, 5:58 pm UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/states/deducted-salary-of-39000-employees-will-be-deducted-for-not-providing-property-details/October 1, 2024, 8:05 amwp-content/uploads/2024/10/िमर.webpराज्यलखनऊ। यूपी सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। वहीं यूपी मे लगभग 39000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। ऐसे में ... <p><strong>लखनऊ।</strong> यूपी सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। वहीं यूपी मे लगभग 39000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। ऐसे में इन कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>90 विभागों ने दिया ब्यौरा</strong></h2> <p>सरकार ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था। 827583 कर्मचारियों में केवल 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का ब्योौरा अपलोड किया है। वहीं 39077 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस के 99.65 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>99 प्रतिशत से दी जानकारी</strong></h2> <p>वहीं कृषि विभाग के भी 99 प्रतिशत कर्मचारी ने भी संपत्ति की जानकारी दें दी है। आकंड़ो के मुताबिक प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मचारी है। इनमें से 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही मानव संपदा पोर्चल पर चल-अचल संपत्ति की डिटेल्स दी थी। जिन विभागों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। उनमें टेक्सटाइल, ऊर्जा, सैनिक, खेल, कृषि, महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य और राजस्व विभाग शामिल है।</p>