आज का ration समाचार:Today ration News ,Latest ration News,Aaj Ka Samachar ,ration समाचार ,Breaking ration News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/ration April 17, 2026, 2:22 am UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/desh-pradesh/fci-cardholders-cheated-33-percent-people-did-not-get-ration-claims-in-icrier-report/November 18, 2024, 6:46 amwp-content/uploads/2024/11/RAT-1.webpदेश-प्रदेशलखनऊ। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा राज्यों को भेजे गये कुल राशन में से 28 फीसदी राशन लाभार्थियों तक पहुंचा ही नहीं। यह दावा एक शोध पत्र में किया गया है। इकॉनमिक थिंक टैंक के शोध पत्र में दावा किया गया है कि इससे लगभग पूरे देश में 69,000 कर... <p><strong>लखनऊ</strong>। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा राज्यों को भेजे गये कुल राशन में से 28 फीसदी राशन लाभार्थियों तक पहुंचा ही नहीं। यह दावा एक शोध पत्र में किया गया है। इकॉनमिक थिंक टैंक के शोध पत्र में दावा किया गया है कि इससे लगभग पूरे देश में 69,000 करोड़ रुपये हानि हुई है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>डिस्ट्रीब्यूशन पर सकारात्मक असर</strong></h2> <p>इस शोध पत्र में यूपी के संदर्भ में दावा किया गया है कि 33 फीसदी राशन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों में यूपी इस मामले में 1 नंबर पर है। शोध पत्र में कहा गया है कि पीडीएस के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पर सकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन अभी भी सभी लाभार्थियों तक राशन नहीं पहुंच रहा है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>28.42 फीसदी राशन से वचिंत</strong></h2> <p>INDIAN COUNCIL FOR RESearch on international economic relations (ICRIER) के लिए डॉ. राया दास, डॉ. अशोक गुलाटी और डॉ. रंजना रॉय की Rationalising Public Distribution System in India रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरे भारत में लाभार्थियों तक चावल न पहुंच पाने वाले राज्यो में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यहां 28.42 फीसदी कार्डधारकों को चावल नहीं मिल पाया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>328 भ्रष्टाचार के मामले यूपी में</strong></h2> <p>शोध पत्र में कहा गया है कि साल 2019 के पहले दस महीनों में पीडीएस से जुड़े भ्रष्टाचार के कुल मामलों में से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। शोध पत्र में यह दावा तत्कालीन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल पर दिए जवाब जानकारी के आधार पर किया गया है। उस वक्त पीडीएस से संबंधित भ्रष्टाचार के 807 मामलों में से 328 अकेले यूपी से थे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राशन खुले बाजारों में भेजा</strong></h2> <p>शोध पत्र के मुताबिक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम होने के बाद भी लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। शोध पत्र में सलाह दी गई है कि पीडीएस व्यवस्था में न केवल निगरानी बढ़ाई जाए बल्कि संस्थागत बदलाव भी किये जाए। शोध पत्र में दावा किया गया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में राशन को खुले बाजार में भेज दिया जा रहा है।</p> https://up.inkhabar.com/top-news/big-announcement-of-modi-government-food-grains-will-be-available-free-till-2028/October 9, 2024, 10:34 amwp-content/uploads/2024/10/download-53-300x169.pngटॉप न्यूज़लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने आज बुधवार, 9 अक्टूबर को कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी... <p><strong>लखनऊ:</strong> केंद्र की मोदी सरकार ने आज बुधवार, 9 अक्टूबर को कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन योजनाओं के लिए मोदी सरकार करेगी खर्च</strong></h2> <p>बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसे केंद्र सरकार खर्च करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा बढ़ाना है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>तीन चरणों में हुआ लागू</strong></h2> <p>अप्रैल 2022 में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का निर्णय लिया था। अब तक इसे तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राजस्थान और पंजाब में 2,280km की बनेंगी सड़कें</strong></h2> <p>कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों को भी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, इन इलाकों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी, जिस पर 4,406 करोड़ रुपये खर्च होंगे.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>गुजरात के लिए इन चीजों की घोषणा</strong></h2> <p>इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।</p>