आज का proposal समाचार:Today proposal News ,Latest proposal News,Aaj Ka Samachar ,proposal समाचार ,Breaking proposal News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/proposal April 18, 2026, 9:52 pm UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/politics/meeting-13-of-the-proposals-presented-in-the-cabinet-meeting-got-approval/August 28, 2024, 3:38 amwp-content/uploads/2024/08/ert-2.webpराजनीतिलखनऊ। यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए। जिसमें से 13 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में जलशक्ति विभाग के जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2... <p><strong>लखनऊ।</strong> यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए। जिसमें से 13 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में जलशक्ति विभाग के जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। जिन गांवों में काम पूरा हो चुका है,उसके रख रखाव मेंटिनेंस के लिए अनुरक्षण नीति लाई जा रही है</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong> छात्रवृत्ति प्रस्ताव को मिली मंजूरी</strong></h2> <p>यूपी राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृहों के लिए निजी प्रबंधन पर चल रहे आवास गृहों को टोटल 30 वर्ष के लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी तरह घाटे में चल रहे या बंद हो चुके आवास गृहों के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। माध्यमिक शिक्षाविभाग में संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति में बढोत्तरी के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। पारिवारिक सम्बन्धियों के मध्य निष्पादित होने वाले बंटवारा-पत्र (विभाजन &#8216;विलेख/पार्टीशन डीड) एवं व्यवस्थापन/समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) निष्पादित संव्यवहारों पर देय स्टाम्प टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी</strong></h2> <p>सेटलमेंट डीड का प्रस्ताव</p> <p>डाटा सेंटर संशोधन नीति</p> <p>संस्कृत छात्रों की स्कॉलरशिप</p> <p>ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति</p> <p>मेंटनेंस के लिए आरक्षण नीति</p> <p></p>