आज का modi cabinet समाचार:Today modi cabinet News ,Latest modi cabinet News,Aaj Ka Samachar ,modi cabinet समाचार ,Breaking modi cabinet News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/modi-cabinet June 10, 2026, 3:12 pm UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/top-news/approval-one-nation-one-election-got-approval-in-the-cabinet-implementation-group-formed-to-implement-the-proposal/December 12, 2024, 11:31 amwp-content/uploads/2024/12/t-bn.webpटॉप न्यूज़लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट का आयोजन किया गया। इस कैबिनेट बैठक में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने गुरूवार 12 दिसंबर को हुई बैठक में देश में एक बार में चुनाव कराने के प्रस्ताव को अपन... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट का आयोजन किया गया। इस कैबिनेट बैठक में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने गुरूवार 12 दिसंबर को हुई बैठक में देश में एक बार में चुनाव कराने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कार्यान्वयन समूह का गठन</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">कोविंद समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरणों में कराने का भी सुझाव पेश किया है। इस पर समिति ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का प्रस्ताव है। समिति ने कहा है कि सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार होनी चाहिए। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह का भी गठन किया जाएगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>पार्टियों और हिताधारकों की प्रतिक्रिया</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">कार्यान्वयन समूह कैबिनेट द्वारा पारित सिफारिशों पर राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से भी उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। जिसके बाद इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार विधेयक लाने से पहले आम सहमति बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि यह कहना संभव नहीं है कि इसे किस चुनाव से लागू किया जाएगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>पोस्ट कर साझा की जानकारी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">पीएम मोदी ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई है। मैं इस प्रयास की अध्यक्षता करने और विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी की प्रशंसा करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक गतिशील बनाएगा। साथ ही सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।</p> https://up.inkhabar.com/top-news/one-nation-one-election-approval-of-one-nation-one-election-received-from-modi-cabinet-bill-will-be-presented-in-the-winter-session/September 18, 2024, 11:16 amwp-content/uploads/2024/09/download-11-5-300x169.pngटॉप न्यूज़लखनऊ: एक देश-एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार (18 सितंबर) को एक देश, एक चुनाव पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ</strong>: एक देश-एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार (18 सितंबर) को एक देश, एक चुनाव पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आमचुनाव से पहले पेश हुई थी रिपोर्ट</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. मोदी 3.0 के 100 दिन के एजेंडे में वन नेशन-वन इलेक्शन की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश करना भी शामिल था.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अपील की गई है. इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव कराने की भी वकालत की गई है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>रिपोर्ट में ली गई 62 सियासी दलों की राय</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">एक देश-एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 62 सियासी दलों से राय ली थी. इन राजनीतिक दलों में से 32 दलों ने समर्थन, 15 ने विरोध और 15 ने इस पर कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया था.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन पार्टयों ने दिया समर्थन</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">समर्थन देने वाली पार्टियों में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आर) जैसी पार्टियां शामिल हैं. वहीं इसके विरोध में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत 15 पार्टियां शामिल हैं. वहीं, मोदी 3.0 में शामिल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>17 सितंबर को अमित शाह ने दी थी संकेत</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 सितंबर को कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करेगी. इससे पहले पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक देश, एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>क्या है वन नेशन-वन इलेक्शन?</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">आसान शब्दों में बताए तो, इसका मतलब है कि एक ही साल में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए देश की जनता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। इतना ही नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ ही होंगे। मौजूदा समय में, केंद्र सरकार को चुनने के साथ-साथ एक नई राज्य सरकार के लिए भी जनता वोट देती हैं। ऐसे में एक देश, एक चुनाव लागू होने से संसाधनों की भी बचत होगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इसके लागू होने से ये सब परेशानी हो सकती है</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में अभी भी कई बाधाएं हैं. कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार इस पर बिल लाएगी. इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाता और संशोधन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। सदनों के विघटन, राष्ट्रपति शासन या यहां तक ​​कि त्रिशंकु विधानसभा या संसद के कारण होने वाले व्यवधान से कैसे निपटा जाए, इस पर अभी भी कोई वास्तविक स्पष्टता नहीं है।</p>