आज का Article 370 समाचार:Today Article 370 News ,Latest Article 370 News,Aaj Ka Samachar ,Article 370 समाचार ,Breaking Article 370 News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/article-370 April 24, 2026, 11:23 pm UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/politics/article-370-akhilesh-said-on-scs-decision-nothing-matters-now/December 11, 2023, 1:03 pmwp-content/uploads/2023/11/download-2023-11-28T111212.038.pngराजनीतिलखनऊ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक... <p><strong>लखनऊ। </strong>जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। SC के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बयान सामने आया है।</p> <h2 class="wp-block-heading">SC के फैसले के बाद…</h2> <p>इटावा में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात नहीं बनती है लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि जिस भावना से 370 लागू हुई थी उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सभी उसे मानेंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading">अखिलेश ने उठाये ये सवाल</h2> <p>अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अभी भी कुछ सवाल हैं। बीजेपी को देश की जनता को बताना होगा कि वह सीमाओं की सुरक्षा को लेकर और क्या ठोस निर्णय लेगी। विधानसभा के परिसीमन को लेकर सवाल उठे थे, वहां अभी भी सीटें खाली हैं। क्या बीजेपी आने वाले समय में उन खाली सीटों को भरने को लेकर कोई फैसला लेगी?</p> <h2 class="wp-block-heading">क्या था अनुच्छेद 370</h2> <p>बता दें कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान प्रावधान क प्रावधान था। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस अनुच्छेद की वजह से भारतीय संविधान की उपयोगिता राज्य में सीमित हो जाती थी। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर राज्य के किसी हिस्से में बदलाव करके संविधान लागू कर सकते थे लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी।</p> https://up.inkhabar.com/states/article-370-cm-yogi-said-on-the-decision-of-supreme-court-scs-decision-is-welcome/December 11, 2023, 10:10 amwp-content/uploads/2023/11/download-2023-11-09T111728.140-300x169.pngराज्यलखनऊ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक... <p><strong>लखनऊ।</strong> जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। SC के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है।</p> <h2 class="wp-block-heading">SC का निर्णय अभिनंदनीय</h2> <p>सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है कई उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35 A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। यह &#8216;एक भारत-श्रेष्ठ भारत&#8217; की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। &#8216;राष्ट्र प्रथम&#8217; की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading">क्या था अनुच्छेद 370</h2> <p>बता दें कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान प्रावधान क प्रावधान था। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस अनुच्छेद की वजह से भारतीय संविधान की उपयोगिता राज्य में सीमित हो जाती थी। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर राज्य के किसी हिस्से में बदलाव करके संविधान लागू कर सकते थे लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी।</p> https://up.inkhabar.com/states/article-370-after-the-supreme-courts-decision-congress-leaders-said-my-india-is-great/December 11, 2023, 8:26 amwp-content/uploads/2023/11/download-2023-11-13T141051.852-300x169.pngराज्यलखनऊ। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है... <p><strong>लखनऊ। </strong>जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। इसी फैसले के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।</p> <h2 class="wp-block-heading">मेरा भारत महान</h2> <p>सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि &#8216;एक “निशान” एक “विधान” मेरा “भारत” महान। दरअसल ये नारा भाजपा का था लेकिन अब इसकी राग कांग्रेस नेता अलाप रहे हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर CJI ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तभी जम्मू- कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। अनुच्छेद 370 स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 370 को हटाना जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है।</p> <h2 class="wp-block-heading">क्या था अनुच्छेद 370</h2> <p>बता दें कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान प्रावधान क प्रावधान था। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस अनुच्छेद की वजह से भारतीय संविधान की उपयोगिता राज्य में सीमित हो जाती थी। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर राज्य के किसी हिस्से में बदलाव करके संविधान लागू कर सकते थे लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी।</p>