आज का यूपी विधानमंडल समाचार:Today यूपी विधानमंडल News ,Latest यूपी विधानमंडल News,Aaj Ka Samachar ,यूपी विधानमंडल समाचार ,Breaking यूपी विधानमंडल News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b2 April 27, 2026, 5:50 pm UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/states/up-legislature-up-government-clarified-its-stand-regarding-the-old-pension-scheme-know-what-the-answer-was/August 9, 2023, 12:23 pmwp-content/uploads/2023/08/download-2023-08-09T175108.772.pngराज्यलखनऊ। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में साफ़ कर दिया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की योजना नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि नई योजना में कर्मचारियों को पुरानी योजना से ज्यादा लाभ मिल... <p><strong>लखनऊ। </strong>यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में साफ़ कर दिया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की योजना नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि नई योजना में कर्मचारियों को पुरानी योजना से ज्यादा लाभ मिल रहा। इस दौरान सपा के विधायकों ने वित्त मंत्री के जवाब से असंतोष जाहिर करते हुए बहिर्गमन किया।</p> <h2 class="wp-block-heading">नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना लागू</h2> <p>वहीं सरकार के इस बयान से यह बात तो स्पष्ट हो गयी है कि योगी सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के बारे में नहीं सोच रही है। गौरतलब है कि देश के कई राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर चुके हैं। जबकि यूपी के भी विभिन्न कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading">नयी नियमावली में संसोधन का प्रस्ताव</h2> <p>बता दें कि यूपी विधानसभा में नयी नियमावली से चर्चा की शुरुआत हुई। सपा विधायक लालजी वर्मा ने नई नियमावली में संसोधन करके उल्लंघन करने पर जुर्माना 50 हज़ार की जगह 5 हज़ार रुपये करने का सुझाव दिया। वहीं बीजेपी विधायक मानवेन्द्र सिंह ने विधायकों से फोन पर हुई बातचीत को सोशल मीडिया पर वायरल करने को विशेषाधिकार हनन में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही विधायकों ने सदन की कार्यवाही अधिक दिन चलाने और प्रश्नकाल का समय एक घंटे 20 मिनट से बढ़ाकर 2 घंटे रखने का सुझाव दिया।</p>