आज का चुनाव आयोग समाचार:Today चुनाव आयोग News ,Latest चुनाव आयोग News,Aaj Ka Samachar ,चुनाव आयोग समाचार ,Breaking चुनाव आयोग News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://up.inkhabar.com/tag/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97 June 3, 2026, 1:10 am UP Inkhabar UP Inkhabar hi https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://up.inkhabar.com/ Feed provided by UP Inkhabar. https://up.inkhabar.com/election/it-is-illegal-to-snatch-the-right-to-vote-akhilesh-yadav-made-a-big-demand-from-the-election-commission/November 19, 2024, 7:34 amwp-content/uploads/2024/11/download-10.pngचुनावलखनऊ: बुधवार को यूपी की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस संबंध में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का इल्जाम लगाया है। सपा चीफ ने एक लाल रंग की पर्ची की फोटो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी ये लाल रं... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ: </strong>बुधवार को यूपी की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस संबंध में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का इल्जाम लगाया है। सपा चीफ ने एक लाल रंग की पर्ची की फोटो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी ये लाल रंग की कार्ड बांटकर वोटर्स पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग से इसकी जांच और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अखिलेश ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर लिखा, &#8220;चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उप्र में शासन-प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए ‘नोटिस-चेतावनी’ के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है।&#8221;</p> <figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper"> <blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true"><p lang="hi" dir="ltr">चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उप्र में शासन-प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए ‘नोटिस-चेतावनी’ के लाल कार्ड बाँटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिये गये वोटिंग के अधिकार को छीनने का ग़ैर-क़ानूनी कृत्य है।… <a href="https://t.co/XR5RqsbCAy">pic.twitter.com/XR5RqsbCAy</a></p>&mdash; Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) <a href="https://twitter.com/yadavakhilesh/status/1858733125309759916?ref_src=twsrc%5Etfw">November 19, 2024</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div></figure> <h2 class="wp-block-heading"><strong>वोटिंग के अधिकार को छीनने का ग़ैर-क़ानूनी कृत्य</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">उन्होंने आगे लिखा, &#8220;ये एक तरह से संविधान द्वारा दिये गये कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए अन्यथा माननीय सर्वोच्च से ये अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन-प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दे।&#8221;</p> https://up.inkhabar.com/election/election-commission-of-india-election-commission-released-voting-percentage-of-five-phases-said-change-in-data-is-impossible/May 25, 2024, 1:35 pmwp-content/uploads/2024/05/16-2-300x169.pngचुनावलखनऊ। आज लोकसभा चुनाव के तहत छठवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने पिछले पांच फेज में हुए चुनाव का फाइनल डेटा जारी करते हुए बताया कि इन पांचों फेज में किस लोकसभा क्षेत्र में कितने फीसदी लोगों ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ। </strong>आज लोकसभा चुनाव के तहत छठवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने पिछले पांच फेज में हुए चुनाव का फाइनल डेटा जारी करते हुए बताया कि इन पांचों फेज में किस लोकसभा क्षेत्र में कितने फीसदी लोगों ने वोट डाला है। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि वोट फीसदी को लेकर कुछ गलत नैरेटिव भी फैलाए गए हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>गलत नैरेटिव फैलाने वालों को फटकार</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इस दौरान चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को खराब करने के उद्देश्य से इस तरह के गलत नैरेटिव फैलाए जाते हैं। ईसीआई के अनुसार, मतदान का डेटा हर चरण के चुनाव के दिन सुबह 9:30 बजे से उनके ऐप के माध्यम से उपलब्ध होता है। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर वोट पोलिंग प्रतिशत में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार किया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>चुनाव आयोग ने जारी किया वोटिंग प्रतिशत</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">पहला चरण : 66.14 फीसदी<br>दूसरा चरण: 66.71 फीसदी<br>तीसरा चरण : 65.68 फीसदी<br>चौथा चरण : 69.16 फीसदी<br>पांचवां चरण : 62.20 फीसदी</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सुप्रीम कोर्ट के दखल से इनकार</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">वहीं चुनाव आयोग के मतदान फीसदी का डेटा जारी होने से एक दिन पहले शुक्रवार (24 मई 2024) को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी। जिसमें कहा गया कि लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्र के आंकड़ों को चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को किसी भी तरह का निर्देश देने से इनकार कर दिया था और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कोर्ट हाथ नहीं डलेगा।</p> <p class="wp-block-paragraph">इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी एनजीओ की मांग का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इससे चुनावी माहौल खराब होगा और आम चुनावों के बीच चुनावी मशीनरी में अराजकता पैदा होगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>चुनाव आयोग ने फॉर्म 17सी को लेकर क्या कहा?</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के एजेंटों के पास फॉर्म 17सी है, जिसमें 543 संसदीय क्षेत्रों के लगभग 10.5 लाख मतदान केंद्रों में से प्रत्येक पर डाले गए कुल वोटों की संख्या दर्ज है। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि फॉर्म 17सी में दर्ज कुल वोटों की संख्या में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं।</p> <p class="wp-block-paragraph">ईसीआई के अनुसार, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 49 वी (2) के मुताबिक उम्मीदवारों के एजेंटों को हमेशा मतदान केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम तक ईवीएम और फॉर्म 17सी सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाने की अनुमति है।</p> https://up.inkhabar.com/states/big-action-by-election-commission-home-secretary-of-these-states-including-up-removed/March 18, 2024, 9:12 amwp-content/uploads/2024/03/download-2024-03-18T144221.617-300x169.pngराज्यलखनऊ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल आयोग ने ऐसे गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी किया है जो सीएम कार्यालय का काम भी देख रहे हैं। उ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>लखनऊ।</strong> केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल आयोग ने ऐसे गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी किया है जो सीएम कार्यालय का काम भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव होने के अलावा प्रमुख सचिव गृह भी हैं। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के अतिरिक्त सूचना व गृह विभाग का भी काम देख रहे हैं।</p>