लखनऊ। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के फाइनल आरक्षण की अधिसूचना रविवार को जारी की जा सकती है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 9-10 अप्रैल तक चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। नगर विकास विभाग की तरफ से निकाय चुनाव के लिए सीटों के अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी की गई थी।
अनंतिम आरक्षण पर 6 अप्रैल तक मांगी थी आपत्तियां
आपको बता दें कि विभाग की तरफ से अनंतिम आरक्षण पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई थी। जिलाधिकारियों से लेकर विभाग के निदेशालय तक नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद पर आरक्षण में 2000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। विभाग की टीम की ओर से हर आपत्ति का अध्ययन कर उसके निस्तारण की कार्यवाही बृहस्पतिवार से ही शुरू हो गई थी। शुक्रवार को भी आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही जारी रही।
कब जारी होगी आरक्षण की अंतिम अधिसूचना
विभाग के सूत्रों के अनुसार शनिवार दोपहर तक आपत्तियों का निस्तारण होने के उपरांत 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अंतिम अधिसूचना जारी हो जाने के बाद सरकार की तरफ से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी है।
चुनावी खर्च की सीमा बढ़ेगी
उत्तर प्रदेश नगरीय नगर निकाय चुनाव में इस बार उम्मीदवार ज्यादा खर्च कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा को पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा दिया है। पिछले चुनाव में नगर निगम महापौर पद पर चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित थी। इस बार नई सीमा तय कर दी गई है। जिस निगम में 80 से ज्यादा वार्ड हैं वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे।
